Lal Masjid का मौलाना: भारत से लड़ाई तो नही, पाकिस्तान में ही ज़्यादा ज़ुल्म!

Pakistani Cleric Slams Government as ‘Tyrannical’, Denounces War With India

एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें पाकिस्तान के इस्लामाबाद के लाल मस्जिद के मौलाना अब्दुल अजीज ग़ाजी, पाकिस्तान सरकार की कड़ी आलोचना कर रहे हैं और भारत के साथ युद्ध की वकालत करने वालों को आड़े हाथों ले रहे हैं।

मौलाना ग़ाजी ने अपने भाषण में कहा कि आज पाकिस्तान में शासन ‘कफ्र’ (कुतूहल) का है, एक तानाशाही प्रणाली है जो भारत से भी ज़्यादा ज़बरदस्त है। उन्होंने कहा कि भारत में पाकिस्तान जितना ज़ुल्म नहीं है।

मौलाना ने लाल मस्जिद के 2007 के विद्रोह का उदाहरण देते हुए कहा कि क्या भारत में ऐसा कुछ हुआ है? क्या भारत अपने नागरिकों पर बमबारी करता है? क्या भारत में लोगों का गायब होना आम बात है जैसे पाकिस्तान में है?

उन्होंने वज़ीरिस्तान और खैबर पख्तून ख्वा में हुए अत्याचारों का भी जिक्र किया और कहा कि पाकिस्तान सरकार ने अपने ही लोगों पर बमबारी की है। उन्होंने पूछा कि क्या भारत में ऐसा हुआ है? क्या भारतीय जवानों ने अपने लोगों पर बमबारी की है? क्या इतने लोग भारत में गायब हैं? पाकिस्तान में तो लोग अपने प्रियजनों को ढूंढने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ मौलवियों, पत्रकारों और तेहरीक-ए-इंसाफ के सदस्यों को गायब कर दिया जा रहा है।

यह वीडियो 2 मई को लाल मस्जिद में रिकॉर्ड किया गया था और पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर नाराजगी फैला रहा है। यह वीडियो पूर्व पाकिस्तानी अमेरिका में राजदूत हुसैन हाकानी ने भी साझा किया था, जिन्होंने मौलाना की बातों की आलोचना की है।

Lal Masjid: History of Radicalism

लाल मस्जिद 1965 में पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद स्थानांतरित होने के बाद स्थापित की गई थी। जल्द ही, यह भारत के खिलाफ लोगों को उग्र बनाने का केंद्र बन गई, और इसके प्रमुख मौलवी ने पाकिस्तान की खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों के साथ करीबी संबंध बना लिए।

हालांकि, 2006 तक, जब लाल मस्जिद के प्रमुख अब्दुल अजीज और अब्दुल रशीद भाई थे, तो यह पाकिस्तान में शरिया कानून लागू करने की वकालत करते हुए पाकिस्तान सरकार को चुनौती देने लगा।

जैसे स्थिति बिगड़ती गई, तत्कालीन पाकिस्तान सरकार, जो पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की अगुवाई में थी, ने मस्जिद को राज्य के अधिकार पर सीधा खतरा समझा। 2007 में, सरकार ने लाल मस्जिद से निकल रही बढ़ती खतरे को दबाने के लिए ‘ऑपरेशन सूर्योदय’ नामक एक सैन्य अभियान शुरू किया।

अधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, ऑपरेशन में 154 लोगों की मौत हो गई, जबकि लगभग 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसने अफ़ग़ानिस्तान सीमा पर तालिबान समर्थक विद्रोहियों को भी पाकिस्तान सरकार के साथ 10 महीने पुराने शांति समझौते को रद्द कर दिया, जिससे 2008 में 3,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई।